मंत्रियों से विचार-विमर्श के बाद तय होंगे आबकारी नीति के प्रमुख बिंदु

भोपाल। Kamal Nath Cabinet कमलनाथ कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में आबकारी नीति को लेकर किसी प्रकार का फैसला नहीं हो सका। बैठक में तय किया गया कि इस पर मंत्रियों से गहन विचार-विमर्श करने के बाद फ‍िर इस संबंध में प्रस्‍ताव रखा जाएगा। कैबिनेट ने सिद्धांतत : आबकारी नीति को तो मंजूरी दे दी है लेकिन नीति के संबंध में जो सुझाव और शिकायतें बैठक के दौरान मिली हैं उन पर विचारविमर्श और निराकरण के बाद इसका स्‍वरुप तय किया जाएगा।

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सूचना आयुक्तों की समिति के प्रस्ताव अनुसार आयोग के वर्तमान ढांचे के अनुरूप अमले की स्वीकृति के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई। इस संबंध में 59 पदों की स्वीकृति दी गई है।

शर्मा ने बताया कि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई जिला होशंगाबाद को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

वर्ष 2018 में 0 प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना अंतर्गत खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 में वितरित फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाकर 30 जून 2019 किए जाने की बढ़ी हुई अवधि के बेस रेट का निर्धारण का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

कै‍बिनेट ने विनोद मिल उज्जैन के श्रमिकों के बकाया के भुगतान का प्रस्ताव भी पास कर दिया। मिल की करीब 86 बीघा जमीनी की नीलामी सरकार करेगी और इससे श्रमिकों को राशि का वितरण किया जाएगा। बकाया 97 करोड़ रुपये की राशि श्रमिको को दिया जाना है।

मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 एवं आवेदनों की प्रक्रिया के लिए समय सीमा अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पूरी प्रक्रिया इस अधिनियम लागू होने के बाद सिंगल विंडो के माध्यम से आनलाइन की जाएगी।

सिंगरौली में निजी क्षेत्र के सहयोग से हवाई अड्डे के विकास के संबंध में मंत्री परिषद निर्णय में संशोधन कर निजी जन भागीदारी एवं डीएमएफ से हवाई पट्टी निर्माण कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई वहीं औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन स्थित संरक्षित वन भूमि 197.855 हेक्टेयर एवं आरक्षित भूमि 16.268 के निर्वरीकरण हेतु वन विभाग को 30 करोड 60 हजार 504 कैम्पाफण्ड में राशि प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने संविदा पर कार्यरत कैप्टन आदर्श राय जूनियर पायलट हेलीकॉप्टर को नियमित किए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी है। वहीं मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 के क्रियान्वयन का कैबिनेट ने किया अनुमोदन। 50 प्रतिशत शूटिंग टीवी या फिल्म की एमपी में करने पर सरकार छूट देगी।

75 फीसदी शूटिंग पर डेढ करोड रुपये तक की सब्सिडी सरकार देगी। नवगठित जिला निवाड़ी में जिला कार्यालय हेतु पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव और कबूलपुर कमरदीपुर मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।